केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी नामक एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के माध्यम अब हर जरूरतमंद एवं योग्य छात्र के लिए एजुकेशन लोन लेना आसान हो जाएगा। छात्र आसानी से योजना में आवेदन कर सके इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ऑफिशियल पोर्टल को निरंतर रूप से अपडेट कर रही है।
PM Vidyalakshmi Yojana 2024
छात्रों को शिक्षा में सुलभता प्रदान करने के मकसद से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की गई है ताकि विद्यार्थी बिना आर्थिक समस्या के अपनी उच्च शिक्षा पूरी करें और सशक्त बन सकें। योजना में आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह आसान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन दिनों मंत्रालय द्वारा पोर्टल को अपडेट भी किया जा रहा है।
हाल ही में इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखते हुए जानकारी साझा की है कि, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा में सुलभता के लिए एजुकेशन लोन(Education Loan) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सहज यानी आसान बनाने की पूरी तैयारी है। इसी कड़ी में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए मंत्रालय द्वारा पोर्टल को जरुरत अनुसार अपडेट किया जा रहा है इससे विद्यार्थियों को आवेदन करने में आसानी होगी।
इस योजना के विस्तार को देखते हुए बड़े बैंकों के साथ प्राइवेट बैंकों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के उठाए जा रहे इस कदम के बाद छात्रों के लिए एजुकेशन लोन लेना पहले के मुताबिक काफी आसान होने वाला है।
जाने क्या है PM Vidyalakshmi Scheme
PM Vidyalakshmi Scheme 2024 देश के जरूरतमंद एवं योग्य छात्रों को हायर एजुकेशन(उच्च शिक्षा) के लिए बिना गारंटी के आसानी से एजुकेशन लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक अन्य महत्वकांक्षी योजना अथवा पहल है जिसके तहत छात्रों को 7.5 लाख रुपए के लोन के बकाया राशि पर 75% की क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी।
वहीं जिन छात्रों की पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए है और जो किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है उन्हें इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस लोन की राशि का उपयोग करके छात्र अपनी फीस और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों का वहन कर पाएंगे।
इस ब्याज सब्सिडी का लाभ हर साल लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को दिया जाएगा। वहीं सरकारी संस्थाओं के छात्रों एवं तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।
इस योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 से लेकर वर्ष 2030-31 तक के लिए 36000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।