‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाने के मकसद से शुरू की गई एक शानदार योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं एवं छात्राओं को फ्री स्माटफोन मुहैया कराती है 3 वर्ष की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ।
योजना की घोषणा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बजट पेशकश के दौरान की गई थी और 10 अगस्त 2024 को योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया। विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सरकार बदलने के बाद यह योजना ठंडी पड़ती नजर आ रही है।
फ्री स्मार्टफोन योजना लेटेस्ट अपडेट
जिन उम्मीदवारों ने इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना में आवेदन किया था उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक सरकार ने इस योजना के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था लेकिन ये मिशन अधूरा रह गया है।
दरअसल इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के माध्यम से सरकार ने राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा है और योजना के प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट रखा था।
लेकिन 24.56 लाख को स्मार्टफोन देने में ही यह बजट खत्म हो गया यानी की 40 लाख में से केवल 24.56 लाख महिलाओं और बेटियों को ही स्मार्टफोन का लाभ मिल पाया।
वहीं इस सवाल के जवाब में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि, इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करवाया जाएगा। यदि महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन योजना का सही में फायदा मिला है तो योजना को आगे जारी रखा जाएगा, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा।
फ्री स्मार्टफोन योजना में इन्हे मिला था लाभ
Indira Gandhi Smartphone Yojana के तहत राज्य के चिरंजीवी परिवार की महिलाओं एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक साथ ही कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री स्माटफोन दिया है।
इस स्मार्टफोन से महिलाओं एवं छात्राओं का न सिर्फ डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा बल्कि इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा, वे हर जरूरी जानकारी और योजनाओं से जुड़ने में सक्षम होंगी इससे छात्राएं डिजिटल शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगी और जागरूक बनेंगी।
राज्य सरकार का बयान
वंचित महिलाओं के हित में विधानसभा के विधायक इन्द्रा द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने सरकारी सूचना देते हुए कहा कि, प्रदेश में चिरंजीवी परिवार की 24 लाख 56 हजार महिलाओं को तीन साल तक फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिया गया जिस पर कल 1670.08 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट घोषणा का पालन करते हुए आचार संहिता के कारण स्मार्टफोन वितरण कार्य पर रोक लगाकर इसे ठप कर दिया गया था।
अब आगे यह योजना चालू रहेगी या नहीं इस पर जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि महिलाओं को हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके फ्री स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।