हाल ही में आ रही खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा शुरू और ग्रामीण विकास मंत्रालय(MORD) के अंतर्गत संचालित “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के नियम में एक अहम बदलाव किया गया है आइए जानें क्या है यह बदलाव।
PM Gramin Awas Yojana 2024
भारत सरकार द्वारा शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के शर्तें नियम को लेकर मोदी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस और अन्य सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन मानदंडों में ढील प्रदान की है और योजना के पात्रता सूची में कई अन्य वर्गों को शामिल किया है।
योजना में किए गए इस नए बदलाव के तहत ₹15000 प्रति महीने तक कमाने वाले परिवारों को भी अब पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)” के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के गरीब एवं बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपको बता दें, इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2028-29 तक करीब 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।
इन्हें किया गया सूची से बाहर
रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, मोटर से चलने वाले तीन और चार पहिया वाहन, मशीन से चलने वाले तीन और चार पहिया वाले कृषि उपकरण, ₹50000 या इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला Kisan Credit Card रखने वाले, इसके अलावा वे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत हो या परिवार को कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरते हो और वे परिवार जो गैर-कृषि उद्यम सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड हों।
प्रोफेशनल टैक्स देते हों और साथ ही 25 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व रखने वाले, इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बाहर रखा गया है यानी ये नागरिक और परिवार इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
